आनंदाची बातमी : ‘गायरान जमिनींची मालकी मिळणार’ ; अतिक्रमण न हटविण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय ।

गरिबांसाठी मोठी आनंदाची बातमी, आता २५ ते ३० वर्षांपासून शासनाच्या गायरान जमिनीवर अनधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांना त्या जागेचा मालकी हक्क देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील दोन लाख २२ हजार ३८२ व्यक्तींनी शासनाच्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. महसूल विभागाने त्या प्रत्येकांना अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. पण २५ ते ३० वर्षांपासून त्या ठिकाणी राहणाऱ्यांना तेथून काढणे कठीण असल्याने आता त्याच ठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करून त्यांची जागा अधिकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे.

गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षापूर्वी हातावर पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधले आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वतःची जागा देखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्या संदर्भात अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही, परंतु कोणाचेही अतिक्रमण काढले जाणार नाही. असा विश्वास वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.

त्यांच्यासाठी त्याच ठिकाणी गावठाण पट्टे तयार करून त्या जागेचा मालकी हक्क संबंधितांना दिला जाणार आहे. सोलापूर, पुणे, उरुळी सामान्य नगर, बीड, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ, जालना यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये त्याचे प्रमाण अधिक आहे. अधिकृत करून देण्यासंदर्भात युद्ध पातळीवर कार्यवाही सुरू आहे.

दरम्यान, त्या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांना ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटीसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे सव्वा दोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु या पुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, या दृष्टीने देखील स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे. शासकीय जागांची माहिती घेऊन तेथील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भात महसूल विभागाने संबंधितांना नोटीस आहेत. पण त्या ठिकाणी वीस ते चाळीस वर्षापासून राहणाऱ्या व्यक्तींना आता तेथून काढणे नाही. त्यामुळे एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, यासाठी मुखामंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सकारात्मक आहेत. त्यामुळे त्या व्यक्तीना सध्याची जागा अधिकृत करून दिली जाणार आहे, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, त्यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्य न्यायात फेरयाचिका दाखल करेल असेही त्यांनी सांगितले